Sunday, October 23, 2011

पाकिस्तान- अपने बनाये जाल में फ़ंसा देश

आज पाकिस्तान उस पहेली का हल खोज रहा है, जो उसकी खुद की बनाई हुयी है। हिलेरी क्लिंटन ने अपने दौरे में मीडिया से बात करते हुये कहा- "अगर पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानो को खत्म नही किया तो इसके अंजाम पाकिस्तान और अमेरिका दोनो के लिये ही बहुत खतरनाक होंगे"। जाहिर है यह एक कूट्नीतिक बयान था और बंद कमरो के पीछे पाकिस्तान को गंभीर अंजाम की चेतावनी दी गयी है। पाकिस्तान ने सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान पर कब्जे और उसके बाद हुये जेहाद के वक्त से ही एक सोच अख्तियार कर ली थी कि अब अफ़गानिस्तान को अपना एक स्वायत्त राज्य बनाना है। इसके पीछे डिफ़ेंस इन डेप्थ की अवधारणा थी। भारत से हुये हर युद्ध में भारत पाकिस्तान के लगभग सभी ठिकानो पर हमला कर सकता था जबकि पाकिस्तान भारत के अंदर हमले की बहुत सीमित क्षमता था बंग्लादेश के अलग होने के बाद तो रही सही ताकत भी खत्म हो गयी और आगरा से आगे हमला करना उसके बूते से बाहर हो गया जाहिर है अब भारत अपने संसाधन देश की बाकी हिस्सों मे बना सकता था। अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ओर देखा।


अफ़गानिस्तान में सोवियत सेनाओं के चले जाने के बाद नजीबुल्ला की सरकार बनी। यह सरकार ठीक काम कर भी रही थी, पर यह सरकार पाकिस्तान की पिछलग्गू नही थी। जाहिर है जेहाद में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया ही इसिलिये था कि उसे अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण चाहिये था। पर अमेरिका ने सोवियत संघ के जाते ही पीठ फ़ेर ली,  उसे पाकिस्तान की रणनीति और समस्याओं से कुछ लेना देना भी नही था। अब पाकिस्तान ने तालिबान को नजीबुल्ला के खिलाफ़ युद्ध मे लगा दिया और काबुल पर तालीबान का कब्जा हो गया।  इस लड़ाई के लिये पैसा और लड़ाके अल कायदा ने इस्लाम के नाम पर ही दिये थे। अलकायदा  का अगला निशाना अमेरिका था और उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया और  अमेरिका का दुश्मन नंबर वन बन गया। अब भी पाकिस्तान के पास मौका था वह ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौप सकता था।  पाकिस्तान पर उन दिनो परमाणू परीक्षण के कारण प्रतिबंध लगे हुये थे और पाकिस्तान की कोई आवश्यकता न होने के कारण अमेरिका भारत की ओर मुड़ रहा था।  पाकिस्तान ने सोचा कि ऐसे में अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान मे जंग मे उलझ जाता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को पैसों और हथियार की  बड़ी इमदाद मिलनी शुरू हो जायेगी और जनरल मुशरर्फ़ की सैनिक सरकार को मान्यता भी मिल जायेगी।


यह बात साफ़ नही है कि उस समय पाकिस्तान ने इस पूरे अभियान की समाप्ति की क्या रूप रेखा सोची थी। अमेरिका की सोच भी उस समय तात्कालिक ही थी उसकी नाक दुनिया के सामने कटी हुयी थी और ओसामा बिन लादेन को मारना उसकी इज्जत का सवाल था। और पाकिस्तान ने भी सोचा होगा कि पानी सर के उपर चढ़ने के समय शीर्ष आतंकवादियो की बली चढ़ा दी जायेगी। पर इस पूरे मामले में पेंच आ गये और अमेरिका ने पाकिस्तान मे मौजूद ओसामा बिन लादेन को खोज लिया। उसके भी पहले अमेरिका यह भी जान चुका था कि पाकिस्तान दोगली चाल खेल रहा है। इसके अलावा भी जिस प्रकार से अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने स्थायी ठिकाने बना रहा है। उससे स्पष्ट है कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान छोड़ने की इसकी योजना नही है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भारत को भी एक मुख्य भूमिका सौपी है। आज अफ़गानिस्तान मे चल रहे अभियान को भारत बड़ी आर्थिक सहायता दे रहा है ऐसे मे जाहिर है पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है कहां वह भारत के खिलाफ़ अफ़गानिस्तान को अपना ठिकाना बनाना चाह रहा था और उल्टे भारत ही अफ़गानिस्तान मे आ धमका। ऐसे मे पाकिस्तान की स्थिती सांप छछूंदर सी हो गयी है। उस पर तुर्रा यह कि उसकी दोगली चालो की तर्ज पर अमेरिका ने भी तालिबान के एक धड़े तहरीक ए तालिबान को अफ़गानिस्तान मे सुरक्षित ठिकाना दे दिया है और वहां से तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान पर कहर ढा रहा है।


अब पाकिस्तान का क्या होगा यह पाकिस्तान पर निर्भर नही है फ़िलहाल इसका निर्णय सिराज्जुद्दीन हक्कानी पर निर्भर करता है अमेरिका ने पाकिस्तान से साफ़ कर दिया है कि या तो हक्कानी समूह मुल्ला उमर का साथ छोड़ अमेरिका के साथ हो जाये या पाकिस्तान उसे तबाह कर दे। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क पर हमला कर ही नही सकता क्योंकि ये हमला उत्तरी वजीरिस्तान के कबीलो को पाकिस्तान के साथ युद्ध में खड़ा कर देगा और पाकिस्तान यह खतरा नही उठा सकता। हक्कानी यह चाहेंगे कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जल्द से जल्द चला जाये और अफ़गानिस्तान पर उनका नियंत्रण हो जाये , पैसे या धमकी का असर उन पर पड़ने की संभावना कम है क्योंकि वे तो जान की बाजी लगा इस्लाम के नाम पर रहे हैं और अमेरिका अब तक उनके सामने कहजोर ही साबित हुआ है। पाकिस्तान चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान मे उसकी पिछलग्गू सरकार बने। अमेरिका क्या चाहता है यह साफ़ नही,  पर इस युद्ध मे खरबो डालर उसने खर्च किये हैं तो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही। पूर्व सोवियत देशो से तेल निकाल कर वह अपने नुकसान की भरपायी कर सकता है। साथ ही चीन के खिलाफ़ जेहादियों को भी समर्थन दिया जा सकता है। फ़िर लीबिया के बाद इरान का तेल भंडार अमेरिका का अगला निशाना तो है ही।

पर सबसे अहम बात होगी अफ़गान क्या चाह रहे हैं। अफ़गान कुछ चाहे न चाहें अर अब वे पाकिस्तान से बेइंतहा नफ़रत जरूर करते हैं। पाकिस्तान की नीतियों ने उन्हे तबाह कर के रख दिया है।  जब जब उनको शांती का अवसर मिलता है तो पाकिस्तान उस अवसर को बिगाड़ने में कोई कसर नही छोड़ता। ऐसे में अफ़गानो ने पाकिस्तान के बलोच विद्रोही नेताओं को अपने यहां बसने और पाकिस्तान पर हमले करने की छूट दे दी है। अब मामला पाकिस्तान के हाथ में तो नही है और भविष्य मे होने वाली घटनाएं हम पर भी गहरा असर डालेंगी।  सबसे बड़ी बात अफ़गानिस्तान मे शांती तभी हो सकती है जब कश्मीर का विवाद सुलझ जाये। जब तक यह विवाद नहीं सुलझेगा तब तक पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता रहेगा और अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह का अमन आना मुश्किल है। खैर अमन आ भी जाये तो नफ़रत के बीज जो बोये गये हैं उनसे लंबे समय तक इस क्षेत्र में हिंसा होती ही रहेगी।

अगले लेख में कश्मीर का सच झूठ और भविष्य

9 comments:

  1. "सबसे बड़ी बात अफ़गानिस्तान मे शांती तभी हो सकती है जब कश्मीर का विवाद सुलझ जाये। जब तक यह विवाद नहीं सुलझेगा तब तक पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता रहेगा और अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह का अमन आना मुश्किल है। " dave ji aap is statement se kya kahna chahte ho??? aapke hisaab se kashmir samasya ka solution kya hona chahiye???

    ReplyDelete
  2. DAVE JI, COMMUNAL VIOLENCE BILL PER TAB TAK LIKHO JAB TAK YE REJECT NA HO JAAYE AUR JAB TAK ISE LAANE KA PRAYAS KARNE WALE LOGON KO SATTA SE DOOR NA KIYA JAA SAKE, AUR TAB TAK IS TARAH KE BEMATLAB LEKH LIKHNA BAND KARO, HUM KASHMIR MEIN UNKO KHUSH NAHIN KAR SAKTE AUR UNKI KHUSHI HAMARE LIYE BEMATLAB HI HAI,
    NAC's Bill will kill harmony
    July 25, 2011 11:39:21 PM

    A SURYA PRAKASH

    The proposed Communal Violence Bill, which paints Hindus as criminals and minorities as their victims, is downright dangerous.

    Determined to promote its minority-appeasement agenda, the United Progressive Alliance regime is readying itself to introduce an obnoxious Bill that could disturb communal harmony, wreck the federal features of the Constitution and give the Union Government a fresh set of excuses to interfere in the governance of States.

    The aim of this Bill — called the Prevention of Communal and Targetted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill — is ostensibly to curb communal violence and hatred, but it rests on the flawed premise that in all situations the religious majority perpetrates violence and members of the religious minority are the victims. Therefore, ab initio it treats the Hindus, who constitute the majority in 28 of the 35 States and Union Territories, as the offenders and Muslims, Christians and other religious minorities as the victims of communal hatred and violence. The draft of this abominable law has come from the National Advisory Council, which has among its members some pseudo-secularists, Hindu-bashers and Nehru-Gandhi camp followers, all of whom have been hand-picked by its chairperson, Ms Sonia Gandhi.

    The Bill describes “Communal and Targetted Violence” in Section 3 ( c ) as “any act or series of acts … knowingly directed against any person by virtue of his or her membership of any group”. The biggest mischief is in the definition of the word “group” that occurs in Section 3(e). It says a “group” means “a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes…”. This means that Hindus, who today constitute the majority in most States and Union Territories, will not constitute a “group” under this law and, therefore, will not be able to invoke its provisions, even if they are victims of Muslim or Christian communalism, hatred or violence.

    In other words, if this law had been in force in 2002, the relatives of the 59 Hindus who were burnt to death by a Muslim mob at Godhra Station in Gujarat would not have had the right to lodge an FIR under this law because Hindus constitute a majority in that State, but the Muslims would have used its provisions to prosecute the perpetrators of the post-Godhra violence. If enacted, this Bill will amount to treating Hindu victims of communal violence as second class citizens and would approximate to the kind of anti-Hindu laws that prevail in the Islamic Republic of Pakistan.

    The Bill describes a “victim” as a member of a religious minority who has suffered “physical, mental, psychological or monetary harm or harm to his or her property as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his or her relatives, legal guardian and legal heirs, wherever appropriate”. Going by this description, a Muslim or Christian in most parts of India who is aggrieved with a Hindu neighbour over some issue can turn around and accuse him or her of causing “psychological harm”. Further, if the “victim” is not inclined to deploy this mischievous provision, the Bill allows his or her relatives to do so.

    ReplyDelete
  3. Hindu-bashing appears to be the primary aim of this exercise. The Bill says once enacted the law will extend to the whole of India. However, when it comes to the only Muslim-majority State in the Indian Union — Jammu & Kashmir — it says that “the Central Government may, with the consent of the State of Jammu & Kashmir, extend the Act to that State”. One must see what other caveats will be put in place in respect of the only Muslim-majority Union Territory — Lakshadweep — where Hindus constitute just 3.7 per cent of the population.
    HOWEVER, though Hindus will bear the brunt of this Bill’s obnoxious provisions, Muslims, Christians and Sikhs could also find themselves in trouble because the State is the unit to determine the issue of majority-minority. As per the religion data in the 2001 Census, Sikhs constitute 59.9 per cent of the population in Punjab, whereas the Hindu population in that State is 36.9 per cent. If this law comes into force, the Sikhs (constituting the majority) will face the music if Hindus begin accusing them of promoting communal hatred and anti-secular policies. Similarly, Christians, who have an overwhelming majority in three States — Nagaland ( 90 per cent ), Mizoram ( 87 per cent) and Meghalaya (70.3 per cent ) — will find themselves in deep trouble if the Hindu minority in these States begins to leverage this law and lodge complaints against the religious majority.

    Therefore, citizens who are Muslims, Christians or Sikhs should not be taken in by the claims of the Congress that this Bill will strengthen secularism. Because this law does not treat all perpetrators of communal violence and hatred equally, these citizens will face the heat in all States where they are in a majority. Also, the demographic reality in some States will place the Hindus at a disadvantage. For example, there are States like Manipur (46 per cent Hindu) and Arunachal Pradesh (34.6 per cent Hindu) where no religious group has a clear majority. So, who is the “culprit” and who is the “victim” in these States?

    Further, if you exclude the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the Hindu population, what will be the percentage of Hindus in these States? Kerala, with 56.2 per cent Hindus, is also a case in point. If you exclude Scheduled Castes and Scheduled Tribes (22 per cent approximately), what is the percentage of the Hindu “majority” in that State? Can this so-called “majority” be seen as the oppressor of the Muslim “minority” (24.7 per cent) or the Christian “minority” (19 per cent)? The Bill also tends to intimidate the bureaucracy and the police in the States. These provisions, which are repugnant to the federal features of our Constitution, will have to be discussed separately.

    Finally, far from being a “Prevention of Communal and Targetted Violence Bill”, this is a “communal” and “targetted” Bill because it empowers only religious minorities and targets not all communalists but only the religious majority. Should Ms Gandhi and her cohorts have their way, the country’s unity and integrity will be in peril. Instead of promoting communal harmony, this law will promote communal strife. Such a Bill could only have come out of the Devil’s workshop! It could not have been drafted by persons who care for India’s unity and integrity. Where has the original draft come from? We must investigate.

    ReplyDelete
  4. Hindu-bashing appears to be the primary aim of this exercise. The Bill says once enacted the law will extend to the whole of India. However, when it comes to the only Muslim-majority State in the Indian Union — Jammu & Kashmir — it says that “the Central Government may, with the consent of the State of Jammu & Kashmir, extend the Act to that State”. One must see what other caveats will be put in place in respect of the only Muslim-majority Union Territory — Lakshadweep — where Hindus constitute just 3.7 per cent of the population.

    However, though Hindus will bear the brunt of this Bill’s obnoxious provisions, Muslims, Christians and Sikhs could also find themselves in trouble because the State is the unit to determine the issue of majority-minority. As per the religion data in the 2001 Census, Sikhs constitute 59.9 per cent of the population in Punjab, whereas the Hindu population in that State is 36.9 per cent. If this law comes into force, the Sikhs (constituting the majority) will face the music if Hindus begin accusing them of promoting communal hatred and anti-secular policies. Similarly, Christians, who have an overwhelming majority in three States — Nagaland ( 90 per cent ), Mizoram ( 87 per cent) and Meghalaya (70.3 per cent ) — will find themselves in deep trouble if the Hindu minority in these States begins to leverage this law and lodge complaints against the religious majority.

    Therefore, citizens who are Muslims, Christians or Sikhs should not be taken in by the claims of the Congress that this Bill will strengthen secularism. Because this law does not treat all perpetrators of communal violence and hatred equally, these citizens will face the heat in all States where they are in a majority. Also, the demographic reality in some States will place the Hindus at a disadvantage. For example, there are States like Manipur (46 per cent Hindu) and Arunachal Pradesh (34.6 per cent Hindu) where no religious group has a clear majority. So, who is the “culprit” and who is the “victim” in these States?

    Further, if you exclude the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the Hindu population, what will be the percentage of Hindus in these States? Kerala, with 56.2 per cent Hindus, is also a case in point. If you exclude Scheduled Castes and Scheduled Tribes (22 per cent approximately), what is the percentage of the Hindu “majority” in that State? Can this so-called “majority” be seen as the oppressor of the Muslim “minority” (24.7 per cent) or the Christian “minority” (19 per cent)? The Bill also tends to intimidate the bureaucracy and the police in the States. These provisions, which are repugnant to the federal features of our Constitution, will have to be discussed separately.

    Finally, far from being a “Prevention of Communal and Targetted Violence Bill”, this is a “communal” and “targetted” Bill because it empowers only religious minorities and targets not all communalists but only the religious majority. Should Ms Gandhi and her cohorts have their way, the country’s unity and integrity will be in peril. Instead of promoting communal harmony, this law will promote communal strife. Such a Bill could only have come out of the Devil’s workshop! It could not have been drafted by persons who care for India’s unity and integrity. Where has the original draft come from? We must investigate.

    ReplyDelete
  5. जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है!
    दीपावली की शुभकामनाएँ!

    ReplyDelete
  6. सुन्दर प्रस्तुति |

    शुभ-दीपावली ||

    ReplyDelete
  7. ज्ञानवर्धक आलेख. आभार. दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.

    ReplyDelete
  8. इसका मतलब यह है की अब हमें इस ब्लॉग से पाकिस्तान सरकार की नीतियाँ पता चलेंगी.

    ReplyDelete